व्यवसायीलाई सुन्ने कि थुन्ने ?

विराटनगर । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खालका कतिपय कानुनी प्रावधानका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा निराशा उत्पन्न भएको विषय उठान गर्न उद्योग संगठन मोरङले ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ शीर्षकमा अर्थ बहस चलाएको छ ।

शुक्रबार संगठनले विराटनगरमा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई सहभागी गराई विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा परिघटनाबारे बहस चलाएको हो । त्यस अवसरमा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले निजी क्षेत्र भय र त्रासको अवस्था सिजर्ना भएको बताए । “वर्तमान परिस्थिति कायम रहे देशबाट युवा पलायन भएजस्तै उद्योगी तथा व्यवसायी पनि पलायन हुन सक्छन् । राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भएपनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन आउन सकेन । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले उद्योग क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने छ । नाफा नकमाई कसरी औद्योगिक विकास हुन्छ ?,” उनले भने । 

उनले औद्योगिक अपराध र अपराधलाई अलग कानुनअनुसार कारबाहीको प्रबन्ध हुनुपर्ने भन्दै सानो गल्ती हुँदासमेत उद्योगीलाई धरकपड गर्ने तथा आरोप प्रमाणित नभई थुनेर अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

“उद्यमशीलतालाई अझ प्रबर्द्धन गरेर लैजानुपर्छ । विश्वमा कहीँ कतै उद्योगी व्यवसायीलाई अपराध प्रमाणित नभई थुन्ने गरिएको उदाहरण छैन,” उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताए । “अर्थतन्त्र बनाउने विषयका धेरै कुरा त निजी क्षेत्रसँगै जोडिएको छ,” उनले भने, “कानुनमा कहाँ कहाँ समस्या छन्, तिनको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने छलफल हुनुपर्छ ।”

उनले निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात, अर्थनीति र मौद्रिक नीतिमा राज्य लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादनबिना समाजवाद सम्भव नहुने भन्दै पौडेलले सुशासन कायम नहुँदा मुलभूत रूपमा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको सुनाए ।

उनल भने, “कसुर प्रमाणित नहुन्जेल उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने गरी धरपकड र थुन्ने काम गरिनु हुँदैन ।”

उद्योगी भएर मनपरी गर्ने त होइन नि ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै पौडेलले कर तिरेर राज्य सञ्चालनमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न नहुने बताए ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले सानातिना गल्तीमा समेत उद्योगी व्यवसायीलाई तर्साउने र हतोत्साही बनाउने कार्य रोकिनुपर्ने सुझाव दिए ।

एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य एलपी साँवाले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ अर्ब ८१ अर्ब रहेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान ४३ खर्ब ८८ अर्ब रहेको बताउँदै ८१.५ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने बताए । निजी क्षेत्रबाट ५५ लाख रोजगारी सिर्जना भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “उद्योग खुलेपछि त्यसमा राज्यको पनि २५ प्रतिशतसम्म हिस्सेदारी हुन्छ । उद्योगीले राज्यलाई आयकर बुझाइरहेका हुन्छन् भन्ने बुझाउन र बुझ्न जरुरी छ ।”

यस्तो बहस देशभर गरिनुपर्ने भन्दै उनले अहिले सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल दुनियामा देखिँदै गएको विकृतिको पनि नियमन हुनुपर्ने सुझाव दिए । भने, “विधि विधान मिचेको छ छैन, त्यो हेरिनुपर्छ । तर नाफा धेरै होइन बरु नाफामा पनि रोजगारी छ भन्ने बुझाउनुपर्छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले ७० वर्षको राजनीतिक आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन भएको तर आर्थिक विकासको चरणमा भने अझै मुलुक पुग्न नसकेको बताए ।

“अघिल्लो पाँच वर्ष पनि आर्थिक विकासमा खासै काम गर्न नसकी बितेको छ । संविधानले आर्थिक विकासको लागि गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको छैन,” उनले भने ।

आर्थिक वृद्धिको परिकल्पनाअनुसार कानुन निर्माण नहुँदा पनि केही समस्या देखिएको भन्दै सापकोटाले निजी क्षेत्रले सधैँ नाफामात्र कमाउने नभएर घाटामा पनि जान सक्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पहिलो आक्रमण नै औद्योगिक क्षेत्रलाई हुने गरेको बताउँदै निर्वाचनका बेला उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा लिने राजनीतिज्ञले जितेर गएपछि भने उनीहरूको हितमा काम नगर्ने गरेको सुनाए ।

“अहिले पनि निजी क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा राणाहरूजस्तै सिंहदरबार तदर्थवादमा रहेको देखिएको छ । त्यहाँ राणाकालीन अंश र व्यवहार देख्न मिल्छ । निजी क्षेत्र ठुलो करदाता हो भन्ने बिर्सिएर मेरो सोचअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सिंहदरबारमा रहेको देखिन्छ,” उनले भने ।

एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति समाजमा विकास हुँदै जानु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै झाले राजनीतिज्ञलाई अभियोग लाग्दा ऊ राजनीतिक दलको संरक्षणमा हुने तर व्यापारीलाई थुन्ने काम गरिने दृष्टान्त सुनाए । उनले भने, “कानुनी शासन ठुलाबडाले पालना गरे तल स्वतः पालना हुँदै जान्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश थापाले ‘थुनेर होइन, पहिले सुनेर थुन्नुपर्ने’ बताउँदै कानुन मात्रै दोषी नभएको बरु यसको कार्यान्वयन नुहन्जेलसम्म कालो अक्षर बराबर भएको जिकिर गरे । उनले भने, “कानुन कार्यान्वयनको चरणगत प्रक्रियाहरू हुन्छन् । कानुनमा लेखिएको दण्ड हेरेर मात्र डराउन हुँदैन । अधिकार छ भन्दैमा कार्यान्वयनमा गई हाल्नुपर्ने हुँदैन । सबै अवस्थामा दोषी प्रमाणित भए कैद हुन्छ ।”

थापाले प्रक्रियाकै चरणमा वा उजुरी गर्दाकै अवस्थामा नैतिक रूपमा मनोबल गिराउने काम गरिन नहुने भन्दै पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था भए गर्नुपर्ने तर प्रमाण नष्ट गर्ने र भाग्न सक्ने अवस्था भए पक्राउ पनि गर्नुपर्ने बताए ।

“अहिले विद्यमान कतिपय कानुनहरू संशोधनको आवश्यक रहेको देखिएको छ । अरूलाई तर्साउनकै लागि भनेर अपराध प्रमाणित नहुन्जेल थुन्न हुँदैन । राज्यले निजी क्षेत्रको ‘मोरल हाई’ गराउने काम गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

छलफलको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष लीलावल्लव घिमिरेले गरेका थिए ।