निकास खोजिरहेको अर्थतन्त्र

निकास खोजिरहेको अर्थतन्त्र

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले समान किसिमको जटिलतालाई सामना गरेर अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई गति दिइरहँदा नेपालको अवस्था भने अद्यापि जटिल छ ।

माघ २५, २०८० एलपी साँवा लिम्बू

विश्व अर्थतन्त्र तीन दशकयताकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहे पनि सन् २०२४ मा दक्षिण एसिया क्षेत्रको अर्थतन्त्र भने ५ प्रतिशतमाथि रहने प्रक्षेपण छ । छिमेकी भारतको अर्थतन्त्रमा भएको विस्तार र माल्दिभ्सको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको उच्च सुधारले यस क्षेत्रकै अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदरलाई विश्व अर्थतन्त्रको औसतका तुलनामा दोब्बरले वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाइरहेको बंगलादेशले पनि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिका बाबजुद आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ५.६ प्रतिशतले वृद्धि गराउने प्रक्षेपण छ । यो वृद्धिदर दक्षिण एसियाली क्षेत्रको औसत वृद्धिदरको अनुमान बराबर हो । तर विडम्बना, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले समान किसिमको जटिलतालाई सामना गरेर अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई गति दिइरहँदा नेपालको अवस्था भने अद्यापि जटिल छ । अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकमा सुधार आएको तथ्यांक बाहिर आउँदा पनि त्यसले लगानी बढाउने, मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र सुशासनलाई सहयोग पुग्ने गरी सहयोग गरिरहेको छैन । तथ्यांकमा भएको सुधार व्यवहारमा प्रतिविम्बित नभएको अवस्थाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अहिलेको खास समस्या पनि यसैबीचबाट खोज्नुपर्थ्यो जुन सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको ‘इन्जिन’ मानिने निजी क्षेत्र यति बेला द्विविधापूर्ण अवस्थामा छ । एकातिर व्यवसाय विस्तारका लागि लिएको कर्जा भुक्तानी व्यवस्थापनको सकस, अर्कातिर अर्थतन्त्रको निकट भविष्यकै अनिश्चितताबीच लगानी गर्न सक्ने आँट निजी क्षेत्रमा छैन । कुल अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा खस्किएको छ । औपचारिक–अनौपचारिक छलफल तथा कुराकानीमा निजी क्षेत्रका धेरै साथी नयाँ लगानी स्थगित मात्र हैन, व्यवसायको आकार घटाएर ‘स्ट्रेस’ कम गर्ने योजनामा रहेको सुनाउनुहुन्छ । निजी क्षेत्रको यस किसिमको हतोत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया र कमजोर मनोबल कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्यका लागि खतराको संकेत हो । यस्तो परिस्थितिलाई साम्य बनाएर निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्नेमा उल्टै निजी क्षेत्रलाई नै प्रताडित हुने गरी कतिपय नीति, नियामकीय डन्डाको प्रयोग हुनु झन् आश्चर्यजनक छ ।

दबाबमा राजस्व, घाटामा व्यापार

चालु आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुँदासम्म सरकारले लक्ष्यको १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारकै तथ्यांकअनुसार, पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ४४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । आयकरको ४० प्रतिशत संकलन हुने र गत आर्थिक वर्षको अन्तिम विवरणका आधारमा पुसमा राजस्व थप हुन सक्ने भए पनि यसै महिना सरकारको लक्ष्यको ३५ प्रतिशतभन्दा कम राजस्व उठेको छ । राजस्वका लक्ष्य पूरा नहुँदा त्यसले बजेटमा लिइएका बाँकी सबै खर्चका लक्ष्यमा समेत असर गर्छ । राजस्वका लक्ष्य पूरा नहुनु र राजस्व संकलन नै घट्नुले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल चित्रित गर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य आधार निजी क्षेत्र नै आशावादी हुन नसक्दा राजस्व संकलन प्रभावित भएको देखिन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसकिरहेको अर्को प्रमाण हो— अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार । निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरेर मुलुकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । तर गत वर्ष पुससम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निर्यात भएकामा यस वर्ष पुससम्म निर्यात आधा घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग घटेका कारण नभई समग्र व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विकर्षणले यस्तो अवस्था बनेको हो । अर्कातिर, आयात पनि एक वर्षयता निरन्तर घटिरहेको छ । विदेशी मुद्रासञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले एक दर्जन वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएयता वस्तु आयात निरन्तर घटिरहेको छ । वस्तु आयात घट्दा बिदेशिने मुद्रा त घट्छ तर त्यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्छ । आयातमा निर्भर नेपालजस्तो मुलुकमा भन्सार राजस्व सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत भएकाले त्यसको सिधा असर देखिन्छ । तर अहिले घटेको आयात स्वाभाविक भने होइन । उच्च मुद्रास्फीतिका कारण विगतकै आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने स्थिति बन्दा उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्ति नै संकुचित भएको छ । विदेशी मुद्रासञ्चिति घटेका कारण आयात प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले एक वर्षभन्दा बढी समयका लागि वस्तु आयात गर्न पुग्ने सञ्चिति हुँदा पनि त्यसको लाभ लिन भने प्रयत्न गरेको देखिँदैन । बाह्य अर्थतन्त्र बलियो देखिने तर त्यसको लाभ समग्र अर्थतन्त्रले नपाइरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

अधिक नियन्त्रणले सास्ती

सरकार एकातिर खुलाबजार अर्थतन्त्रको वकालत गरिरहने, अर्कातिर निजी क्षेत्रमाथि अधिक नियन्त्रणको प्रयासमा देखिन्छ । निजी क्षेत्रमाथि हुने अनुसन्धानको दायरालाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रसम्म लैजाने, बजार अनुगमनलाई नियन्त्रणको अस्त्र बनाउने, कर पुनरवलोकनमा दाबीको आधा धरौटी राख्ने व्यवस्थाले न्याय माग्नै नसकिनेजस्ता प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट निजी क्षेत्र प्रताडित छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका स्वीकार गर्ने तर व्यवहारमा भने फरक शैलीबाट नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिका कारण निजी क्षेत्र दुःखी छ । निजी क्षेत्रले समस्या पर्दा सरकारले समाधान गरिदिन्छ भन्ने भरोसा पाउन सकेको छैन । उल्टै निजी क्षेत्रलाई नाफाखोरको संज्ञा दिएर सामाजिक जीवनमाथि पनि हमला गर्ने प्रयास सरकारकै पक्षबाट भइरहेको देखिन्छ । यस्तै व्यवहारका कारण पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो मनोबल उच्च राख्न सकिरहेको छैन, जसको परिणाम मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले लगानी संकुचनका रूपमा भोगिरहनुपरेको छ । अर्थतन्त्रमा हामीले तीव्र विकासको अपेक्षा राखेकै हो भने निजी क्षेत्रमाथि राज्यको विश्वास कायम हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट हुने केही साना गल्तीलाई नजिर बनाएर देशैभरका उद्यमी–व्यवसायीलाई एउटै चस्माबाट हेर्ने र दोषी करार गरेर सबैलाई उस्तै व्यवहार गर्ने शैलीमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन आवश्यक छ ।

नीतिगत समस्या र समाधानको दिशा

अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका यी समस्या मुलुकले लिएका कतिपय नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका नतिजा हुन् । एकातिर निजी क्षेत्रमैत्री अर्थतन्त्रको घोषणा गर्ने तर कानुनी रूपमा त्यसको प्रस्ट प्रत्याभूति नहुँदा त्यसको परिणाम दुई वर्षयता सतहमा देखिएको मात्र हो । विगतका संकुचित र विकास अमैत्री कानुनहरूमा सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रले झन् संकट र मन्दी सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । खास गरी उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने हो भने पुराना ऐनकानुन संशोधन र खारेज गर्नुपर्छ । समयानुकूल कानुनको अभावमा मुलुकभित्र त समस्या छ नै, मुलुकबाहिर पनि हाम्रा उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको कमी, राजनीतिक अस्थिरता, भूराजनीतिक दबाब, आयातमा निर्भर अर्थव्यवस्था, उत्पादकत्वभन्दा अनुदानमा मात्र आधारित कृषि कार्यक्रम, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता, घट्दो निर्यात, श्रम ऐनका कतिपय अव्यावहारिक व्यवस्थाजस्ता समस्याहरू अहिले अर्थतन्त्रमा व्याप्त छन् । यस्ता समस्याको विश्लेषण गर्दा हाम्रा नीतिगत कमजोरीहरू फेला पर्छन् । यसमा हाम्रो प्रक्रियामूखी कानुनी प्रबन्ध नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि बेलाबेला समस्या आइरहेको पाइन्छ । अर्थतन्त्र र यससँग सरोकार राख्ने सबै किसिमका कानुनलाई प्रक्रियाभन्दा नतिजामा बढी जोड दिने गरी हाम्रो प्राथमिकता केन्द्रित नहुने हो भने अझै केही दशक नेपालको अर्थतन्त्र र त्यसमार्फत मुलुकमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राजनीतिक रूपमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिलाई अर्थतन्त्रको विकासमार्फत जनतालाई नतिजा दिनु अहिलेको महत्त्वपूर्ण कार्यभार भएकाले सरकारको मुख्य चिन्तन यस दिशातर्फ सोझिनु आवश्यक छ । प्रविधिमैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण गरी उत्पादन लागत घटाएर विश्वबजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ अबका योजना नबन्ने हो भने आयातमूखी अर्थतन्त्र झन् फस्टाउने निश्चित छ । यी सबै जिम्मेवारीका लागि पनि ऐनकानुनमा संशोधन, पुनर्लेखन, खारेजीका लागि सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला सबै पक्ष, त्यसमा पनि खास गरी निजी क्षेत्रको सुझावलाई धेरै समेट्ने गरी सरकार उदार हुन सक्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य साँवा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् ।