भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सरकार: भ्रम होइन, यथार्थ बुझौँ

काठमाडौँ, २०८१ माघ ४ गते

केही दिन अघि नेपाल सरकारले जारी गरेको भूमि‌ सम्बन्धी अध्यादेशका विषयहरू नै नबुझीकन अनावश्यक कुप्रचार गरेर समाजमा नकारात्मकता फैलाउनेहरूलाई आफ्नो भ्रम र पूर्वाग्रहको चस्मा हटाएर सत्य देख्न आग्रह छ।

भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको बाटो खोलेको छ। यसले हाउजिङ्ग र रियल स्टेट ब्यबसाय क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउन प्रोत्साहन गर्नेछ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जीवनभरको सपना—लालपूर्जाको सुनिश्चितता अहिलेसम्म कानूनी र प्रक्रियागत समस्याका कारण पूरा हुन सकेको थिएन। तर, सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई लालपूर्जा प्रदान गर्ने ठोस र ऐतिहासिक कदम चालेको छ। यसले दशकौँदेखि कष्टकर जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरूको जीवनमा नयाँ आशा जगाएको छ।

त्यसैले, अनर्गल प्रचार र भ्रम सिर्जना गरेर जनतामा निराशा फैलाउनुको सट्टा सरकारको जनमुखी निर्णयलाई समर्थन गर्दै समस्या समाधानमा सकारात्मक भुमिका खेल्न सबैमा अनुरोध छ ।